नेपाल सरकार (GoN) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) ले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा साना किसानहरूको सहनशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित Resilient High Value Agriculture Programme (R-HVAP) को परिकल्पना र विकास गरेका छन्। यस कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई समावेशी, कृषि-पारिस्थितिक (agroecological) र नाफामूलक कृषि-खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै साना किसानहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

R-HVAP ले गरिब साना किसानहरू, उत्पादक संगठनहरू (Producer Organizations-POs) तथा सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरू (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) लाई लक्षित गर्दै चरणबद्ध (stratified) दृष्टिकोण अपनाएको छ, जसमा महिला तथा युवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। यो कार्यक्रम आत्मनिर्भर कृषि-पारिस्थितिक खेती प्रणालीतर्फको रूपान्तरण प्रारम्भ गर्न आवश्यक क्षमता विकास, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार तथा अनुकूल नीति र नियामक संरचना स्थापना गर्ने आधार निर्माण पहलका रूपमा डिजाइन गरिएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आन्तरिक तथा निर्यात बजारका लागि विविध कृषि उपज उत्पादन गरिनेछ।

यो कार्यक्रम पश्चिम नेपालका तीन प्रदेश—लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम—का करिब १०० स्थानीय तह (पालिका) मा सञ्चालन हुनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (MoALD) यस कार्यक्रमको प्रमुख कार्यान्वयन निकाय हुनेछ र यसले अर्थ मन्त्रालय (MoF), सहरी विकास मन्त्रालय (MoUD), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (MoICS), प्रदेशस्तरका कृषि, वातावरण तथा वनसम्बन्धी मन्त्रालयहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकाय/हितधारकहरूसँग समन्वय गरी काम गर्नेछ साथै कर्णाली प्रदेशको ८ जिल्ला ( सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम) का ३२ वटा पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेकोमा कोरिडोर कार्यालय जाजरकोट ले ३ जिल्ला (जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम) का १२ वटा पालिकामा कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका तरकारी, तरकारी बिउ, मौरी, अदुवा, बेसार, टिमुर, फलफूल, बाख्रा तथा दुग्ध उत्पादनका लागि पशुपालन क्षेत्रमा पालिकाको कृषि पर्यावरण योजनाका आधारमा सन २०२४ देखि २०३२ सम्म ८ वर्षका लागी कृषकको आय स्तर सुधार गरि गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्नेछ ।